One Nation one Ration Card Scheme Apply -

देशवासियो इस लेख में हमने एक देश एक राशन कार्ड के बारे में बताया है। यह योजना 1 जून 2020 से देश में लागू की गयी है ,फिलहाल इस योजना में 28 राज्य शामिल है और आने वाले समय में देश के सभी राज्य को इसमें शामिल किया जायेगा। इस योजना में BPL कार्ड धारक अपने राशन कार्डनियम से किसी भी राज्य में अपने हक़ का राशन रियात दरों पर खरीद सकेगे। one nation one ration card योजना की डिमांड काफी समय से चली आ रही थी जिसे अब श्री नरेंदर मोदी जी की नेतर्त्व वाली सरकार में इसे लागू कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा इस योजना की घोषणा की गयीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लगभग 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं जिनके 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ और 1 रुपये किलो पर मोटे अनाज प्रदान किया जाता है। One Nation One Ration के तहत सामान उन्हें सब्सिडी रेट पर निर्धारित उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्तमान प्रणाली में एक राशन कार्ड धारक केवल एफपीएस (Fair Price Shop ) से खाद्यान्न खरीद सकता है जो नागरिक के उसे इलाके में है जहाँ वो रहता है। हालाँकि, यह 'वन नेशन वन राशन कार्ड' प्रणाली के राष्ट्रीय स्तर पर चालू हो जाने के बाद से ये बदल जाएगा और नागरिक कही भी अपने हक़ के राशन का हक़दार होगा। वर्तमान में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना का उदाहरण मान लीजिए कि एक लाभार्थी गुजरात के सूरत जिले में रहता है और काम के लिए दिल्ली चला जाता है। योजना लागू होने से पहले वह दिल्ली में अपने नए इलाके में पीडीएस (Public Distribution system ) की दुकान से सब्सिडी वाले खाद्यान्नों की खरीद करने में सक्षम नहीं था हालांकि अब " वन नेशन वन राशन कार्ड " प्रणाली के तहत लाभार्थी देश भर में किसी भी एफपीएस से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीद सकता है। one nation one ration card objectives इस योजना का उद्देश्य देश के गरीबो को Nation Food Security Act के तहत BPL कार्ड धारको को उनके हिस्से का राशन उनको उपलब्ध कराना है अभी उसे वो राशन सिर्फ वही मिलता है जहाँ का वो स्थाई नागरिक है। गरीब लोग काम के लिए दूसरे प्रदेश की और अक्सर आते जाते रहते है और उनके द्वारा सब्सिडी वाला राशन नहीं ले पाना से उन्हें साधारण दुकान पर अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से इस समस्या का हल निकला गया है और देश में ये योजना लागू की गयी है अब दूसरे प्रदेश में काम के साथ साथ उसे सब्सिडी वाला राशन भी मिल पायेगा। Benefits of one nation one ration card एक देश एक राशन कार्ड योजना से देश के 28 राज्यों में 100 करोड़ लोगो को सस्ते अनाज का लाभ मिलेगा। अब देश के गरीब नागरिक कही भी और कभी भी इन 28 राज्यों में सस्ता राशन खरीद कर बचत कर सकेगे। जिसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों और कारखानों में काम करने वाले नागरिको को होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम' के लिए आवश्यक तकनीकी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (IM-PDS) पोर्टल द्वारा जोड़ा जाएगा। इस पोर्टल से FPS केंद्र पर प्रवासी श्रमिकों के लिए खरीदारी करना संभव होगा। देश के किसी भी राज्य में स्थित किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न राज्य के भीतर ईपीओएस (EPOS) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के संबंध में डेटा का प्रबंधन करने वाला अन्य पोर्टल annavitran.nic.in भी बनाया गया है। इस पोर्टल की सहायता से फ़र्ज़ी राशन कार्ड और सिस्टम में कुछ कमियों पर भी लगाम लगेगी। मार्च 2021 तक इसमें सभी राज्यों को जोड़ा जायेगा और सभी 80 करोड़ कार्ड धारक one Nation One Card योजना से जुड़ जायेगे . One Nation one ration कार्ड में शामिल राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान में लागू, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और लद्दाख। शेष राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक सभी राज्यों को इसमें शामिल करने की योजना हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आवेदन कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता-पिता के कार्ड में शामिल होते हैं। हालांकि, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता हैं। Click for more Scheme in India Ration Card के लिए आवेदन इस योजना में शामिल होने के लिए किसी को भी कोई भी आवेदन करने की जरुरत नहीं है। बताये गए सभी राज्यों के कार्ड कार्ड धारक को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में राज्यों और केंद्र सरकार के अंतर्गत उपलब्ध डेटा के साथ शामिल कर लिया गया है। कुछ राज्यों में राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ भी लिंक कर दिया गया है और एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (IM-PDS) पोर्टल बना लिया गया है। हालांकि यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जहां आप निवास करते हैं वहाँ राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। कार्ड के लिए application आप राज्यों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है। इसके लिए आपको पंचायत या तहसील कार्यालय से संपर्क करना होगा। One Nation One Ration card Latest Update अभी के एक अपडेट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड में 4 ओर राज्य इस योजना के साथ जुड़ गए है और अब कुल वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़े राज्यों की संख्या 24 हो गयी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान जी ने साँझा की। अब NFSA के तहत 80 प्रतिशत राशन कार्ड उपभोगता इस योजना से जुड़ चुके है। ये सभी प्रदेश है आंध्र प्रदेश,तमिलनाडु बिहार, दादरा और नगर हवेल और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल,अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। https://twitter.com/irvpaswan/status/1289441978640261120 One Nation one ration card website वन नेशन वन राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://www.impds.nic.in/portal को भी लांच कर दिया गया है। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी अब one nation one ration card सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IMPDS) पोर्टल से जाँच कर सकते हैं। conclusion One Nation One Ration Card Yojana से कार्ड धारको के लिए एक सेंट्रल सलूशन होगा। करोना महामारी के समय ये सिस्टम ना होने के कारण बहुत से मज़दूरों को अपने गावों की और रुख करना पड़ा है। लेकिन अभी भी लॉक डाउन की स्तिथि में ये योजना कारगर साबित होगी और मज़दूरों को जहाँ वो रह रहे है वहाँ उन्हें सस्ता अनाज मिल सके गा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को ध्यान में रखकर और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद तैयार की गयी है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में नए राशन कार्ड स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध होगा ।

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