स्टार्टअप इंडिया जानकारी -

स्टार्टअप इंडिया जानकारी | Startup India Scheme information | Benefit of startup India | स्टार्टअप इंडिया टोल फ्री नंबर | startup India logo 2014 में सरकार परिवर्तन के बाद भारत ने अपने विचारों और आधुनिक समस्याओं के समाधान के साथ राष्ट्र को चौकाते हुए एक स्टार्टअप लहर देखी गयी और सिलसिला तब से लेकर अभी तक जारी है जिसे देखते हुए 16 जनवरी 2016 में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए फंडिंग सहायता, मार्गदर्शन, और उद्योग भागीदारी के अवसर प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुवात की। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा की गई एकपहल है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। Startup India पहल शुरू करने का मतलब इसके माध्यम से बेरोजगारों के बीच रोजगार पैदा करना भी है। स्टार्टअप इंडिया - Startup India रजिस्ट्रेशन में सरकार द्वारा शामिल कदम स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त लाभों के साथ सरकार की योजना पर भरोसा करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना है। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम का निर्माण करना है जो स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। भारतीय स्टार्टअप अपने पंखों को दूर-दूर तक फैला रहे हैं। Startup India scheme शुरू तो हुआ था टियर-1 शहरों से लेकिन टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचने तक यह पहल युवाओं में आत्मविश्वास जगाने में कामयाब रही है। स्टार्ट अप इंडिया योजना के लाभ - Benefits of Startup India स्टार्टअप इंडिया हब स्टार्टअप इकोसिस्टम में सभी हितधारकों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है जो एक-दूसरे से बातचीत करने, ज्ञान का आदान-प्रदान करने और अत्यधिक गतिशील वातावरण में एक दूसरे के साथ भागीदारी बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल एप्लिकेशन दाखिल करने में स्टार्टअप्स को कम लागत वाली कानूनी सहायता प्रदान करना और उसकी प्रक्रिया को तेज करना। पेटेंट और डिजाइन एप्लिकेशन से संबंधित 423 सहायक का एक पैनल और ट्रेडमार्क एप्लिकेशन के लिए 596 लोगो का सहायक का एक पैनल गठित किया गया हैं। अब तक, 179 आवेदनों को मुफ्त कानूनी सहायता के साथ पेटेंट शुल्क में 80% तक की छूट का लाभ दिया गया है। ट्रेडमार्क नियम 2017 के तहत स्टार्टअप्स के लिए ट्रेडमार्क दाखिल करने की फीस में 50% की छूट प्रदान की गयी है। सार्वजनिक प्रक्रिया के संबंधित मानदंड सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद के मानदंडों को कम किया गया है। सार्वजनिक प्रक्रिया में अब अधिक स्टार्टअप अब निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए पात्र हैं। कर लाभ स्टार्टअप को तीन साल से पांच साल की अवधि के लिए आयकर से छूट दी गई है। Click here for Stand UP India Scheme फ़ंडिंग समर्थन और प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, 1.6 बिलियन अमरीकी डालर का वित्तीय फंड पेश किया गया है और इसका प्रबंधन लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है । प्रशिक्षण और विकास मापक अपने उद्यमी यात्रा के विभिन्न चरणों के माध्यम से स्टार्टअप्स और आकांक्षी उद्यमियों को शिक्षित करना व अगले कदम के लिए तैयार करना । स्टार्टअप्स के लिए तेज़ निकास स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए संचालन को आसान बनाने के लिए एक तेज और सरल प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है। यह उद्यमियों को नए और नए विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देगी। तब स्टार्टअप्स दिवालियापन होने के डर से जटिल फैसले लेने से डरते थे। स्टार्टअप के लिए एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल की नियुक्ति की गयी है ताकि बिना डर के बिना जटिल फैसले लिए जा सके । How to apply for Startup india कंपनी की उम्र अस्तित्व और संचालन कीअवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपनी के प्रकार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पंजीकृत भागीदारी फर्म। वार्षिक कारोबार किसी भी वित्तीय वर्षके लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं वार्षिक कारोबार होना चाहिए। स्केलेबल बिजनेस मॉडल किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के विकास या सुधार की दिशा में काम करना चाहिए और धन और रोजगार सृजन के लिए उच्च क्षमता के साथ स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। Click here for PM laghu Udyog yojana Startup India Report Card एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 27746 कम्पनीज को स्टार्टअप के तहत मान्यता मिल चुकी है और 221 कम्पनीज कर का लाभ उठा रही है। 264 कम्पनी को स्टार्टअप भारत फंड के तहत SIDBI (लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा फंड दिया गया है। Startup India आंदोलन के प्रसार में और तेजी लाने लाने कृषि सहित क्षेत्रों , सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा,आदि क्षेत्रों की और भी धयान दिया गया है। मोबाइल ऐप और पोर्टल भी स्टार्टअप के लिए एकल मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पंजीकरण आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना और पंजीकरण को कभी भी डाउनलोड करना आदि सब मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते है। स्टार्टअप इंडिया लोन - Startup India Loan सरकार ने बैंकों और NBFC के सहयोग से अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की, जो गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि MSMEs को उनके प्रारंभिक या विकास चरण में स्टार्टअप इंडिया ऋण प्रदान करती है। ये लोन नयी कंपनीयो के साथ साथ दूसरो को भी प्रदान किये जाते है। स्टार्टअप इंडिया योजना में इस कंपनीयो को कर में लाभ भी प्रदान किये जाते है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आर्टिकल इस वेबसाइट पर दिया गया है जिसे आप डिटेल में पढ़ सकते है। Startup India and Make In india स्टार्टअप इंडिया योजना और मेक इन इंडिया (Make in india) दोनों योजनाये आज कई जगहों पर साथ साथ काम कर रही है। Flipkart जो एक स्टार्टअप कंपनी थी उसके साथ बहुत सी हैंड एंडक्राफ्ट कंपनी काम करती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से योजना का लाभ ले रही है। स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर अधिक जानकारी के लिए आप सरकार की Startup India Website पर विजिट कर सकते है जहाँ सूचना हिंदी ,अंग्रेजी ,मराठी, गुजरती, तमिल, तेलगु और कई विदेशी भाषा में उपलब्ध है। https://www.startupindia.gov.in/ आप इस सरकारी योजना के बारे में जानकारी टोल फ्री नंबर 1800 115 565 पर फ़ोन करके भी ले सकते है। आप स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए मुद्रा लोन या स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते है। इन दोनों का लेख भी इस वेबसाइट पर दिया गया है। ये दोनों योजनाए किसी स्टार्टअप के लिए लोन लेने में सहायक हो सकती है।

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