स्मार्ट सिटीज मिशन | Smart City Mission

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स्मार्ट सिटीज़ मिशन – Smart City Mission

भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart City Mission) की शुरुवात की थी। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत में 100 शहरों के निर्माण के लिए एक शहरी विकास योजना है। स्मार्ट शहरों में उनकी सबसे अधिक जरूरतों वाली वस्तुओ और जीवन को बेहतर बनाने के बड़े अवसरों पर ध्यान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उन शहरों को बढ़ावा दिया गयाहै जो कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और ‘स्मार्ट ’समाधानों के उपयोग के लिए एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

Smart Cities Mission India Objectives

स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना है और स्थानीय क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना लाना है। इस योजना में विशेष रूप से technology को बढ़ावा दिया जायेगा जिससे जीवन शैली में सुधार लाने का दम ख़म है

स्मार्ट सॉल्यूशंस से शहरों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सूचना का उपयोग डेटा analysis कर शहरों को विकास की और ले जाना है। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार पैदा होगा और सभी के लिए आय में वृद्धि होगी, विशेष रूप से गरीबो की जीवन शैली में सुधार होगा।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन विशेषताएं

  • Smart City Mission में कुछ मुख्य बुनियादी चीज़े है जैसे कीपर्याप्त पानी की आपूर्ति, सुनिश्चित बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास शामिल हैं।
  • इस में विशेष रूप से गरीब, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, सुशासन शामिल हैं।
  • इस में ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, टिकाऊ पर्यावरण, सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों और स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल है।
  • Smart City Mission में इस तरह के व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सभी के लिए आय में वृद्धि होगी, विशेष रूप से गरीब और वंचित, समावेशी शहरों की ओर अग्रसर होंगे।

स्मार्ट सिटीज़ 


स्मार्ट सिटीज मिशन की रणनीति

  • कम से कम एक स्मार्ट सॉल्यूशन को शहर में लागू किया जाता है
  • क्षेत्र-दर-क्षेत्र विकास
  • नवीनीकरण
  • पुनर्विकास,
  • ग्रीनफील्ड
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कुल 100 स्मार्ट शहरों को समान मानदंडों के आधार पर वितरित किया गया है ।
  • मई 2016 में 20 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था ।
  • सितंबर 2016 में 27 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
  • जून 2017 में 30 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
  • जनवरी 2018 में 9 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
  • 99 शहरों द्वारा अपने स्मार्ट सिटी प्लान के तहत कुल 2,01,981 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है ।
  • स्मार्ट शहरो की सूची आप सरकार की वेबसाइट पर देख सकते है। जिसका लिंक नीचे दिया गया है।

http://mohua.gov.in/cms/smart-cities.php

Smart City Projects

अभी तक शामिल Smart City Mission में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहरों की संख्या राज्य के हिसाब से निचे दी गयी है।
  • मध्यप्रदेश-7
  • उत्तरप्रदेश-12
  • महाराष्ट्र-10
  • पौण्डीचेरी-1
  • केरला-1
  • लक्ष्यद्वीप-1
  • मिजोरम-1
  • हिमाचल प्रदेश-1
  • गोवा-1
  • मेघालय-1
  • डेल्ही-1
  • दमन दिउ-1
  • अंडमान निकोबार-1
  • अरुणाचलप्रदेश-1
  • दादरा नगर हवेली-1
  • मणिपुर -1
  • नागालैंड-1
  • गुजरात-6
  • राजस्थान-4
  • त्रिपुरा-1
  • तेलंगाना-2
  • सिक्किम-1
  • पंजाब-3
  • बिहार-3
  • हरियाणा-2
  • कर्नाटका-6
  • आंध्रप्रदेश-3
  • तमिलनाडु-13
  • उत्तराखंड-1
  • पश्चिमबंगाल-4

एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2018 तक सरकार ने Smart City Mission के 5, 151 योजनाओं को मंज़ूरी दे दी थी जिसका बजट 2,000 करोड़ रुपयों के क़रीब था ।

जनवरी, 2019 में सरकार की ओर से कहा गया कि इसकी 39% योजनाएं या तो जारी हैं या फिर पूरी हो चुकी हैं । Smart City Mission का यह फैसला सभी भारतीय नागरिको के लिए अच्छा होगा।

देश के विकास के लिए शहरो के विकास होना बहुत जरुरी हैं और साथ ही गाँव की रुपरेखा भी सुधारना अनिवार्य है। जिसके लिए हर राज्य/केंद शाषित प्रदेश में एक स्मार्ट सिटी होना जरुरी हैं और जिस दिन यह कार्य हो जायेगा देश का विकास तेजी से होगा।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने #Mera Shahar Mera Sapna (मेरा शहर मेरा सपना ) का स्लोगन भी दिया है।

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1 Response

  1. November 22, 2020

    […] सरकारी योजना में राजस्थान के कई किसान शामिल हो […]

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