आम बजट 2020 -21 कुछ ख़ास बाते (Budget 2020-21 highlights)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2020-21पेश किया। श्री मति सीतारमण के बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण योजनाओ पर बजटघोषणाएँ हुईं। श्री मति सीतारमण ने कहा, हमारे लोगों को रोजगार प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है ,इस बजट का उद्देश्य उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2020-21 लोगों की आय और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है।श्री मतिसीतारमण ने आगे कहा कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पीएम किसान सहित पिछले कुछ वर्षों में किसानों के लिए केंद्र द्वारा की गई पहलों को भी सूचीबद्ध किया।आइये जानते है बजट भाषण के मुख्य पहलुओं पर।


आम बजट 2020-21 की मुख्य बाते।

  • वित्त मंत्री ने कहा GST लागू करना सरकार के लिए एक ऐतिहासिक फैसला । वित्त मंत्री जी ने कहाबजट देश की जरूरतों को पूरा करने वाला है।
  • उन्होंने कहा कीभारत अब दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मार्च 2014 में केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के 52.2 % से घटकर 48 .7 प्रतिशत हो गया
आम बजट 2020 -21
आम बजट 2020 -21
  • बिजली उत्पादन कंपनियों को 15 प्रतिशत की रियायती दर पर अब कर लाभ।
  • भारत ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
  • श्री मतिसीतारमण ने कहा कि जीएसटी के परिणामस्वरूप परिवहन और लोजिस्टिक्स क्षेत्र में सफलता हासिल हुई है अब इंस्पेक्टर राज गायब हो गया है, इससे एमएसएमई(MSME ) इंडस्ट्री को लाभ हुआ है।
  • कोल्ड सप्लाई चेन के लिए पीपीपी मोड में भारतीय रेलवे द्वारा किसान रेल स्थापित करने की योजना।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों तक पहुंचाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड्डयन योजना शुरू की जाएगी ।
  • सरकार ने घरों में पाइप जलापूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये बजट का प्रस्ताव दिया है।
  • 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत के लिए आवंटन 12,300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
  • श्री मति सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही एक नई शिक्षा नीति की घोषणा करेगी।
  • श्री मति सीतारमण ने कहा कि 1,150 ट्रेनें पीपीपी मोड में चलाई जाएंगी
  • एफएम ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर 550 वाई-फाई सुविधाएं शुरू की गई हैं।
  • 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
  • भारत को मोबाईल हब बनाये जाने की योजना
  • विमानन क्षेत्र के विस्तार के अंतर्गत100 और हवाई अड्डे बनाने की योजना।
  • 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन.
  • 2024 तक 6000 किलो-मीटर नेशनल हाईवे का विस्तार करने का लक्ष्य।
  • सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9,500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव दिया है।
  • महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेगे
  • 6900 करोड़ स्वस्थ योजनाओ के लिए आवंटित।
  • भारत में इंटरनेट के जरिये सभी ग्राम पंचायतों को लिंक किया जाएगा. जिसके लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
  • हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु के पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रहालयों के साथ विकसित किया जाना।
  • मोदी सरकार ने एलआईसी में आंशिक हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा की।
  • जी -20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।
  • किफायती आवास के लिए कर में छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है
  • आम बजट 2020-21 में कुछ सामान जैसे ऑटो-पार्ट्स, रसायन आदि पर उच्च सीमा शुल्क लगाया गया है (जो घरेलू स्तर पर भी बनाये जा रहा है।)
  • MSMEs के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
  • डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर खत्म किया गया
  • PM कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानो को सोलर पंप।
  • स्किल डेवलमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेगे ।
  • शिक्षा बजट बढाकर 99300 करोड़ रुपये किया गया ।
  • किसानो को 15 लाख करोड़ क़र्ज़ लक्ष्य

  • बजट मेंहर जिले में एक्सपोर्ट हब बनानेका लक्ष्य ।

  • विदेश जाने वाले छात्रों के लिए ख़ास कोर्स
  • बैंक में डिपोसिट इन्शुरन्स की सीमा 1 लाख से 5 लाख की गयी।
  • बजटमेंनयी निर्माण कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स 15 प्रतिशत रखा गया।

इनकम टैक्स संबधी महत्वपूर्ण घोषणाएं

  • एफएम नेकर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए 70 अलग-अलग तरह की कर छूट को हटा दिया है और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है
  • कर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार ने “विवाद से विश्वास योजना की शुरुवात की।
  • 31 मार्च, 2020 तक विवाद निपटान योजना में कर पर ब्याज और जुर्माना माफ।
नई इनकम टैक्स सैलाब उनके लिए जो कर में छूट वाली योजनाओ का लाभ नहीं लेगे
  • 2.5-5 लाख रुपये तक की आयके लिए आयकर नहीं
  • 5-7.5 लाख रुपये के बीच आय के लिए 10% आयकर
  • 7.5-10 लाख रुपये के बीच आय के लिए 15% आयकर
  • 10-12.5 लाख रुपये के बीच आय के लिए 20% आयकर
  • 15 लाख रुपये से ऊपर 30 % आयकर
इनकम टैक्स के तहत महत्वपूर्ण बात – नई टैक्स व्यवस्था के तहत कोई डिडक्शन या छूट शामिल नहीं है ,जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स योजना में शामिल हो सकते है, मतलब ये टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो नयी या पूरानी कोई भी टैक्स स्लैब चुन सकते है।

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