डिजिटल इंडिया योजना | Digital India Mission in hindi | Digital India benefit | Digital India Objectives | How to apply for Digital India Scheme | essay on digital India
डिजिटल इंडिया योजना (Digital India Mission) भारत सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओ में एक है ये योजना भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा चलायी गयी सशक्त समाज के लिए आधुनिकता की और एक कदम है। यह योजना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि के साथ प्रौद्योगिकी की और बढ़ता कदम है। सरकार कई मंत्रालयों और सरकारी विभागों से मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (electronics & communication)विभाग द्वारा चलाया गया है।
डिजिटल इंडिया योजना – Digital India Mission
भारत को न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने की महत्वाकांक्षा को साकार करने में मदद कर सकती है।पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटल तकनीक आर्थिक विकास की गति को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसे देखते हुए डिजिटल इंडिया मिशन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। डिजिटल इंडिया मिशन जिसका दिष्ट्रि कोण सिर्फ और सिर्फ भारत को डिजिटली सक्षम बनांना है।
डिजिटल इंडिया (Digital India Mission) के लक्ष्य
डिजिटल इंडिया (Digital India Mission) में तीन मुख्य लक्ष्य है
- सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास,
- सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना
- नागरिको को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना
इस प्रोग्राम के तहत भारत के सभी गॉवो में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना व ई -गवर्नेंस की और अग्रसर होना है। 2020 तक सभी गॉवो में ब्रॉडबैंड में ब्रॉडबैंड लाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया मिशन तहत ब्रॉडबैंड को हर गांव तक पहुंचआने के लिए reliance ,tata ,birla जैसे के उद्योगपति ने भी इस मिशन मेंस रकार का साथ दे रहे है।
Objectives of Digital India Mission
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट, कॉमन सर्विस सेंटर , सार्वजनिक क्लाउड (public cloud) पर निजी स्पेस को छांटना और सुरक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना।
- प्रशाशनिक सेवाएं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफार्मों के जरिये हर समय में उपलब्ध करना। कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) को सरकारी योजना के साथ एकीकृत करना।
- नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना विशेषकर ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाना।
- सभी नागरिक दस्तावेजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि भौतिक दस्तावेज( physical document) प्रस्तुति को कम से कम किया जा सके।
- देश के सभी शेष 55,619 गांवों में मोबाइल फोन कवरेज प्रदान किया जाएगा। ये परियोजना की लागत 2014-18 के दौरान लगभग 16,000 करोड़ रखी गयी है और department of telecom के अधीन इसे रखा गया है।
- सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) को मजबूत करना और उनकी संख्या बढ़ाना ताकि प्रत्येक पंचायत को CSC(common service centre ) मिलें।
- सरकारी सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना। सरकार का उद्देश्य यूआईडीएआई, भुगतान गेटवे, ईडीआई और मोबाइल प्लेटफार्मों के साथ ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रक्रियाओं और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना है।
- स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन (डिजी-लॉकर) द्वारा प्रदान किए जाना। सभी डेटाबेस और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए न कि मैनुअल (लिखित रूप से )।
- मिशन के तहत कुछ सार्वजनिक सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान के लिए ऑनलाइन व पारदर्शी तंत्र नागरिकों को भुगतान के लिए प्रदान करता है। एक सीमा से ऊपर सभी वित्तीय लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाया जाएगा।
- नागरिकों को शासन और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया सहित डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से नागरिकों को आसानी से प्रदान करना
- सूचना संसाधन और तकनीक विकसित करने के लिए भारतीय भाषाओं के जरिये प्रौद्योगिकी विकास शुरू करना।भारत में कुल 22 भाषाएँ बोली जाती है।डिजिटल प्लेटफॉर्म को उन भाषाओ में लोगो तक पहुँचाना।
- डिजिटल इंडिया प्लेटफ़ॉर्म (Digital India Platform) समाधानों पर पहुंचने, सरकार को सुझाव देने, शासन पर प्रतिक्रिया प्रदान करने व सरकार के साथ सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा।
Digital India Mission Empowerment
ये मिशन (Digital India Mission) शुरू हुआ था तो एक संकल्प था कि देश के सामान्य व्यक्ति को, गरीब को, किसानों को, युवाओं को, गांवों को डिजिटल की दुनिया से जोड़ रहा है। उन्हें Empower कर रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य कई मौजूदा योजनाओं को एक साथ खींचना है। इन योजनाओं का पुनर्गठन, पुनरुद्धार और फिर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसे एक सिंक्रनाइज़(synchronize) तरीके से लागू किया जाएगा ।
Digital India Key Points
Key Points | |
Name of the Scheme | Digital India Mission |
Run by | Ministry of Electronics and Information Technology |
Launch date | 01-Jul-15 |
Launch by | Shri Narendra Modi Ji |
Official Website | https://digitalindia.gov.in/ |
Digital India Achievements
- कार्यक्रम की चौथी वर्षगांठ पर, जशन बनाया गया है की जब Digital India launch हुआ था तो एक संकल्प था कि देश के सामान्य व्यक्ति को, गरीब को, किसानों को, युवाओं को, गांवों को डिजिटल कीदुनिया से जोड़ रहा है। उन्हें Empower कर रहा है।
- इसी एक संकल्प को लेकर पिछले चार साल में Digital Empowerment के हर एक पहलू पर काम किया है चाहे गांवों को, Fibre Optics से जोड़ना हो। करोड़ो लोगों को डिजिटली साक्षर करना हो, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से हर एक के हाथ में पहुंचाना हो।
- आज सरकार की ढेरो योजनाए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत काम कर रही है चाहे वो Direct Benefit Transfer, Aadhaar card, Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan, digital locker आदि। सरकार के 365,000 नागरिक सेवा केंद्रों [CSCs] के साथ-साथ एक लाख छोटे उद्यमियों को रोजगार प्रदानकरने के साथ, हजारों प्रौद्योगिकी उद्यम और BPO छोटे शहर और ग्रामीण भारत में फैल रहे हैं।
- लाखों लोगों तक सूचना और सेवाओं की पहुंच आसान हुई है। आज गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने स्कूल-कॉलेज में उपलब्ध किताबों तक सीमित नहीं रहता है , वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके लाखों किताबों को पढ़ रहा है।
- अब Student scholarship की धनराशि के लिए स्कूल-कॉलेज के प्लानिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं है। उसकी scholarship अब सीधा उसके बैंक खाते में आ जाती है।अब सरकार की योजना का पैसा सीधे खाते में आ जाता है ये सब संभव हुआ डिजिटल इंडिया मिशन से।
विशेष नोट
दोस्तों आपको इस लेख में डिजिटल इंडिया योजना के बारे में बताया गया है। सरकारी की कुछ अन्य योजनाओ की जानकारी भी इस वेबसाइट पर दी गयी है। आप सर्च करके किसी अन्य योजना के बारे में पढ़ सकते है। जैसे की मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना , जन धन योजना आदि।
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत को डिजिटली सक्षम बनांना है। जिसके लक्ष्य है भारत को सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और नागरिको को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है।
इस mission की शुरुवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 जुलाई 2015 को की गयी। जिसमें ब्रॉडबैंड और e गवर्नेस भी फोकस किया गया।
योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट digitalindia.gov.in बनायीं गयी है जहां आप विस्तार से योजना के बारे में जान सकते है और essay on digital indiaकले बारे में जानकारी ले सकते है।
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