CM Lakhpati Didi Yojana | लखपति दीदी योजना

भारत में लैंगिक असमानता बहुत बड़ा विषय होने के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है इसलिए इस लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारत सरकार लगातार नए-नए प्रयास व पहल कर रही है जिसमें काफी हद तक इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। इसी निरंतर प्रयास के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदी योजना(CM Lakhpati Didi Yoana) नाम की एक नई पहल की है जो की महिलाओं को आर्थिक तौर पर इन इंपावर करने का एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। आज हम आपको इसी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी इस लेख के माध्यम से देने जा रहे हैं इसलिए पोस्ट के अंत तक बन रहे।

CM Lakhpati Didi Yojana

दोस्तों लैंगिंग असमानता सदियों से चला रहा है एक बहुत बड़ा भेदभाव है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में पीछे धकेलता है। कुछ वर्षों पहले तक महिलाओं की उपस्थिति ना के बराबर समझी जाती थी इसलिए उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था इसी असमानता को देखते हुए और इसे गलत समझते हुए कुछ शिक्षित व समझदार पुरुष एवं महिलाओं ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाइयां लड़ी तब कहीं जाकर इसके लिए संविधान में कानून बनाए गए और महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त हुआ।

लेकिन अभी भी कुछ पिछड़े जगह पर महिलाओं को काम पुरुषों की तुलना में कमजोर व लाचार समझा जाता है इसलिए प्रत्येक राज्य की सरकार अपने राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अक्सर नई-नई योजनाएं लाती है और लागू करती है। लिंग भेदभाव को खत्म करने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का सरकार हर संभव से संभव प्रयास कर रही है जिससे कि महिलाओं को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहना पड़े और इसके लिए उन्हें शिक्षा व कौशल प्रदान करके उनके लिए कमाई का स्रोत पैदा किया जा रहा है।

क्या है लखपति दीदी योजना ?

लखपति दीदी योजना स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण अनूठी पहल है जिसका उद्देश्य देश की 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षित करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना व इसी के साथ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।

आपको बता दें पहले यह योजना उत्तराखंड में लॉन्च की गई थी लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 के शुभ अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए योजना को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर दी। इस योजना का लक्ष्य देश की 2 करोड़ महिलाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित करना है।

योजना का उद्देश्य | Objective of CM Lakhpati Didi Yojana

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं को आर्थिक तौर पर इंपावर किया जा सके इसके लिए इस योजना को लांच किया गया है।

योजना का उद्देश्य जो महिलाएं आर्थिक रूप से पीछे रह गई है उन्हें आगे लाना है और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करना है।

ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य मकसद है। इस योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए स्वयं सहायता समूह में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उत्तराखंड से हुई थी योजना की पहल

इस योजना को सबसे पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा 4 नवंबर 2022 को लागू किया गया योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण का लाभ दिया जाना है और इसी के अंतर्गत उन्हें ₹500000 तक का ब्याज मुक्त लोन भी प्रदान किया जाएगा इससे महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।

उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 तक यानी राज्य गठन के 25वें साल पर 3 लाख 67 हजार में से 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।

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इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को कुशल ड्रोन ड्रोन ऑपरेटरों व उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित करके उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। इसके लिए सरकार 15000 स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं के लिए ड्रोन उपलब्ध करवाएगी।

जानिए क्या कहा मोदी जी ने योजना की घोषणा के दौरान

योजना के ऐलान के दौरान पीएम ने कहा, जब आप किसी गांव में जाते हैं तो आपको बैंक वाली दीदी, “दवाई वाली दीदी और आंगनबाड़ी वाली दीदी मिलेगी। गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है”। योजना की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, लखपति दीदी योजना कुछ राज्यों में पहले से लागू है और अब भारत सरकार इसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है यानी योजना के अंतर्गत दो करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण (Skills Development Training) दी जाएगी।

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CM Lakhpati Didi योजना के लिए पात्रता

  • मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार महिला भारत की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल महिला वर्ग ही आवेदन कर सकती हैं।
  • स्वयं सहायता समूह(SHG) से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना के पात्र होगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (पहचान पत्र)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पैन कार्ड
  • व्यवसाय योजना की प्रति

महिलाओं को कई क्षेत्रों में दी जाएगी ट्रेनिंग

लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया, इसके अंतर्गत महिलाओं को एलईडी बल्ब निर्माण, प्लंबिंग, ड्रोन संचालन, खाद्य बनाने, इलेक्ट्रीशियन एवं रिपेयरिंग आदि जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। पीएम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सरकार जल्द ही महिला स्वयं सहायता समूह(Women Self Help Group) को कृषि ड्रोन प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी और शुरुआत में 15000 महिला स्वयं सहायता समूह(SHG) को ड्रोन वितरित करने के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। वर्तमान में देश की करीब 10 करोड़ महिलाएं एसएचजी से जुड़ी हुई हैं।

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योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई।
  • इस योजना से महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे स्वयं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना सकेंगी।
  • महिलाओं को कई कार्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और इसी के साथ उन्हें टेक्निकल मार्गदर्शन एवं उत्पादों की मार्केटिंग आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस योजना के जरिए महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर पहुंचाने का प्रयास रहेगा।
  • योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार ₹500000 तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी।
  • इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश के आय स्रोत में महिलाओं के योगदान बढ़ेंगे।
  • इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी।
  • महिलाओं को फेमस शॉपिंग साइट्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इत्यादि के साथ भी जोड़ा जाएगा।

CM Lakhpati Didi योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

आपको बता दें पहले यह योजना केवल कुछ ही राज्यों में लागू की गई थी लेकिन 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी जी द्वारा योजना को पूरे संपूर्ण भारत में केंद्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। हालांकि अभी किसी भी राज्य में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन या आवेदन संबंधी कोई जानकारी अपडेट नहीं की गई है और ना ही अभी इसे ऑफिशियल साइट पर लॉन्च किया गया है। उम्मीद है जल्द ही इससे संबंधित अपडेट जारी की जाएगी। अगर ऐसी कोई अपडेट मिलती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा।

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